खनन पर सीएम धामी का मनन सफ़ल..उत्तराखंड को रिकॉर्ड राजस्व की हो रही प्राप्ति…
खनन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मनन ने जो परिणाम दिये उससे राज्य का खजाना मालामाल हो गया है. ईमानदार मुख्यमंत्री की पारदर्शी व्यवस्था किस तरह राज्य को लाभ देती है इसका उदाहरण खनन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है ..खनन निदेशक राजपाल लेघा ने पूरे राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाते हुए पूरी व्यवस्था को पारदर्शिता के साथ लागू कराया.. जिससे रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया…
नेक नीयत साफ तो मंजिल आसान नहीं तो चारों तरफ चोरी ही चोरी… सीएम धामी पर अवैध खनन का आरोप लगाने वाले अपने शासनकाल जैसी कलाकारी धामी सरकार में भी तलाश रहे थे.. लेकिन इसके उलट ऐसे नेताओं को खनन विभाग की राजस्व प्राप्ति का रिकॉर्ड जरूर पढ़ना चाहिए.. हमनें नीचे विस्तार से उल्लेख किया है…
खनन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में रू0 146.18 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में रू0 177.27 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में रू0 270.37 करोड़, तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही में रू0 331.14 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गयी, जो विगत वर्ष की तुलना से 22.47 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य वर्षों की अपेक्षा कई गुना अधिक है खनन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 मे राजस्व प्राप्ति के सारे रिकॉर्ड तोड़ कुल 1040.57 करोड़ राजस्व का अर्जन किया गया
धामी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना, निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत (Upgradation) किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल मे निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि / अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को दिया जाना एवं जनपद स्तर पर अवैध खनन / परिवहन /भण्डारण पर त्वरित कार्यवाही के कारण सफल हुआ
इसके अलावा धामी सरकार द्वारा अतिरिक्त खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन / अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
