कर्मठ अधिकारी को पदोन्नति, पीसीएस निधि यादव बनी आईएएस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना…

उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा की अधिकारी निधि यादव की प्रभावशाली कार्यशैली और राज्य के प्रशासनिक कार्यो के प्रति उनकी कर्मठता एक बड़ी पदोन्नति का आधार बनी…
पीसीएस निधि यादव की अगुवाई में पंचायती राज विभाग ने उल्लेखनीय तरक्की की है। उनके कुशल नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है..
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा की अधिकारी निधि यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नत कर दिया है। यह नियुक्ति रिव्यू सिलेक्ट लिस्ट 2021 के तहत की गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक, यह नियुक्ति संघ लोक सेवा अधिकरण (कैट), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा 7 फरवरी 2025 को पारित आदेश की अनुपालना में की गई है। इस मामले में निधि यादव द्वारा दायर याचिका (DA No. 1982/2024) पर सुनवाई हुई थी।
आईएएस (भर्ती) नियम, 1954 की धारा 8(1), आईएएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की धारा 9(1) और आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति ने निधि यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोबेशन अवधि पर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें उत्तराखंड कैडर आवंटित किया गया है।
चयन सूची में स्थितिः निधि यादव का नाम सिलेक्ट लिस्ट 2021 में क्रम संख्या 3 पर है। वह विनोद गिरी गोस्वामी (क्रम संख्या 2) के नीचे और प्रशांत कुमार आर्य (क्रम संख्या 4) के ऊपर रखी गई हैं।
इस संबंध में भारत सरकार के अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को निधि यादव तक आदेश पहुंचाने और उनकी सीनियरिटी तय करने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
