उत्तराखंड में खनन गतिविधियों भूकंपीय गतिविधियों में कितना असर,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा अध्ययन…
देहरादून: भूकंपीय गतिविधियों की संभावना, खनन गतिविधियों की निगरानी….मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शिता उत्तराखंड के तीन जिलों में मोनिटरिंग केंद्र स्थापित कर भौगोलिक परिस्थितियों के साथ वैज्ञानिक निर्देशन में गहन निरीक्षण करेगी…
उत्तराखंड के खनन बाहुल्य क्षेत्रों में अब खनन गतिविधियों की निगरानी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के जरिए की जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जनपदों में माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य खनन गतिविधियों के आसपास होने वाली छोटी भूकंपीय हलचलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना और पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना है। सरकार का मानना है कि इससे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
तीन जिलों में स्थापित होंगे आठ मॉनिटरिंग स्टेशन
इस परियोजना के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में कुल आठ मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में लगातार भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक इस पूरे अध्ययन और निगरानी कार्य को अंजाम देंगे।
दरअसल, उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में आता है। ऐसे में यहां होने वाली खनन गतिविधियों के संभावित प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है। माइक्रो-अर्थक्वेक मॉनिटरिंग के जरिए छोटी से छोटी भूकंपीय हलचल का भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकेगा।
2.41 करोड़ रुपये होंगे खर्च, पांच साल चलेगा अध्ययन
इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 2.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका पूरा वित्तीय भार उत्तराखंड के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण पांच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है।
इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए शासन स्तर पर सचिव बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इन तीन जिलों का चयन किया गया।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप खनन गतिविधियों की आधुनिक तकनीक से निगरानी की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि खनन गतिविधियों के लिए अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला उत्तराखंड संभवतः देश का पहला राज्य होगा।
धामी सरकार की इस पहल को हिमालयी पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक तरीके से खनन प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इस अध्ययन से मिलने वाले आंकड़े खनन गतिविधियों के बेहतर नियोजन और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा में उपयोगी साबित हो सकते हैं।


